व्यवसाय कर्ज योजना महाराष्ट्र - मिळवा ₹१० लाखाहून अधिक कर्ज | Vyavsay Karj Yojana Marathi

महाराष्ट्रात अनेक नवीन तरुण पिढीतील तरुण नवीन उद्योग करू इच्छितात. पण त्या उद्योगाला सुरू करण्यासाठी लागणारे भांडवल कुठून आणायचं? हा एक मोठा प्रश्न असतो. या गरजेचे समाधान करण्यासाठी आजच्या पोस्टमध्ये मी तुम्हाला महाराष्ट्रात सरकार द्वारा उपलब्ध असलेल्या अनेक व्यवसाय कर्ज योजनां बद्दल जाणून घेणार आहोत. 

Table Of Content (toc)

व्यवसाय कर्ज योजना महाराष्ट्र | Vyavsay Karj Yojana Marathi

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Mudra Loans PMMY) 

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ही भारत सरकारने (GoI) MUDRA (SIDBI ची उपकंपनी) द्वारे स्थापन केलेली एक योजना आहे जी रु 10 लाख पर्यंतचे सूक्ष्म कर्ज सुलभ करण्यात मदत करते. छोट्या व्यावसायिकांना 10 लाख. MUDRA फायनान्शियल मध्यस्थांना कर्जाची गरज असलेल्या सूक्ष्म आणि लघु संस्थांच्या बिगर-कॉर्पोरेट, बिगर-शेती क्षेत्रातील उत्पन्न निर्माण करणार्‍या क्रियाकलापांना कर्ज देण्यासाठी समर्थन करते. लाभार्थी सूक्ष्म युनिट/उद्योजकांच्या वाढीचा/विकासाचा टप्पा आणि निधीच्या गरजा दर्शवण्यासाठी हस्तक्षेपांना 'शिशु', 'किशोर' आणि 'तरुण' असे नाव देण्यात आले आहे.

शिशू (₹ ५०,०००/- पर्यंतच्या कर्जाचा समावेश आहे) 

हा स्तर अशा उद्योजकांसाठी आहे जे एकतर त्यांच्या प्राथमिक अवस्थेत आहेत किंवा ज्यांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कमी पैशांची आवश्यकता आहे. 

किशोर (₹ 5,00,000/- पर्यंतच्या कर्जाचा समावेश आहे) 

या भागात, असे उद्योजक येतील ज्यांनी एकतर त्यांचा व्यवसाय आधीच सुरू केला आहे आणि त्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी अतिरिक्त पैसे हवे आहेत.

तरुण (₹ 10,00,000/- पर्यंतच्या कर्जाचा समावेश आहे) 

जर एखाद्या उद्योजकाने आवश्यक पात्रता अटी पूर्ण केल्या तर तो रु. 10 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी अर्ज करता येतो. एखाद्या उद्योजकासाठी स्टार्ट अप कर्जासाठी अर्ज करण्याची ही सर्वाधिक रक्कम असेल.

Also Read :

• भारतात मिळणारे विविध कृषी कर्जाबद्दल आजच जाणून घ्या

• पिक कर्ज योजना महाराष्ट्र

• पशुसंवर्धन कर्ज योजना

स्टँड अप इंडिया योजना (Standup India Loans)

स्टँड-अप इंडिया काय आहे? हा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. 

स्टँड-अप इंडिया (SUI) योजना माननीय पंतप्रधान (PM) यांनी 05 एप्रिल 2016 रोजी सुरू केली आहे. स्टँड-अप इंडिया योजनेंतर्गत ग्रीनफिल्ड एंटरप्राइझ स्थापन करण्यासाठी सर्व अधिसूचित व्यावसायिक बँकांच्या प्रत्येक शाखेतून किमान एक अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) कर्जदार आणि किमान एक महिला कर्जदार. बँक कर्ज रु. 10 लाख ते १ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील. अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला कुठेही जाण्याची गरज नाही, आता तुम्ही घरबसल्या इंटरनेटद्वारे सहज अर्ज करू शकता. या ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2022 अंतर्गत ग्रामीण भागातील अधिकाधिक बेरोजगार युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार योजना 

या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण वर्गातील लाभार्थ्यांना ४% व्याजाने निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यासह, राखीव प्रवर्गातील लाभार्थी जसे – SC ST मागासवर्गीय अल्पसंख्याक अपंग महिला आणि माजी सैनिक यांना या मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2022 अंतर्गत संपूर्ण रकमेवर व्याज सवलत दिली जाईल. राज्यातील इच्छुक लाभार्थी ज्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे, ते योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. 

प्रधानमंत्री रोजगार योजना 

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) ही केंद्र सरकारची एक आकर्षक योजना आहे. हे 10 लाख सुशिक्षित आणि बेरोजगार तरुणांना कायमस्वरूपी स्वयंरोजगाराच्या संधी प्रदान केली जाते. PMRY अंतर्गत निवडलेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी बोलावले जाते, त्यानंतर प्रमाणपत्रे दिली जातात.

Micro Small And Medium Enterprises (MSMEs)

एखाद्या भौतिक स्थानावर कर्जासाठी अर्ज करणे, याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही फक्त एका सावकाराशी संपर्क साधत आहात. तुम्ही कर्जासाठी वैयक्तिकरित्या अर्ज करता तेव्हा, तुम्हाला अपॉइंटमेंट बुक करावी लागेल. तुम्ही रांगेत थांबत असाल. सावकाराच्या भौतिक आवारात पोहोचण्यासाठी तुम्हाला थोडा वेळ प्रवास करावा लागेल.

लक्षात ठेवा की व्यवसाय कर्जे नवीन एंटरप्राइझ स्थापित करण्यासाठी किंवा स्टेप अप (विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण, तंत्रज्ञान अपग्रेड) साठी वापरली जाऊ शकतात. हे खालील गोष्टींसाठी असू शकतात:

• कारखाना, जमिनीचे संपादन आणि इमारतींच्या जागेचे बांधकाम,

• प्रयोगशाळेतील उपकरणे, चाचणी उपकरणे, फर्निचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग्ज इत्यादींसह वनस्पती आणि यंत्रसामग्रीची खरेदी

• खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करणे, जसे की कच्चा माल, स्टॉक चालू आहे, तयार वस्तू इ

• ट्रेड फायनान्स (बिल सवलत) - कर्जदारांना पैसे देण्यासाठी, कर्जदारांकडून पैसे देण्याची प्रतीक्षा करत असताना

• नवीन उत्पादन श्रेणी लाँच करणे, व्यवसायाचा विस्तार, गोदामांची गरज, विपणन आणि जाहिरात उद्देशासाठी क्रेडिट

• कोणत्याही पात्र हेतूसाठी अतिरिक्त मॉनिटरी सहाय्य.

एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) दोन प्रकारे वर्गीकृत केले आहेत:

कोणत्याही उद्योगाशी संबंधित वस्तूंच्या उत्पादनात किंवा उत्पादनात गुंतलेले मॅन्युफॅक्चरिंग एंटरप्राइजेस किंवा विशिष्ट नाव किंवा वर्ण किंवा वापर असलेल्या अंतिम उत्पादनाच्या मूल्यवर्धन प्रक्रियेत प्लांट आणि यंत्रसामग्री तैनात करतात; आणि

सेवा प्रदान करण्यात किंवा प्रदान करण्यात गुंतलेली सेवा उपक्रम

सुधारित वर्गीकरणानुसार w.e.f. 1 जुलै 2020, MSMEs ची व्याख्या आता "प्लांट आणि मशिनरी/उपकरणे आणि वार्षिक उलाढाल" या संमिश्र निकषांच्या आधारे केली गेली आहे.

एमएसएमईंना उद्योग आधार मेमोरँडम (UAM) प्राप्त करणे आवश्यक आहे जे युनिट्स चालवण्यासाठी आहे. आगामी युनिट्ससाठी हे आवश्यक नाही.

PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi | PM SVANidhi

रस्त्यावरील विक्रेते हे शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाच्या घटकाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि शहरवासीयांच्या दारापाशी परवडणाऱ्या दरात वस्तू आणि सेवांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांना वेगवेगळ्या भागात/संदर्भांमध्ये विक्रेते, फेरीवाले, थेलेवाला, रेहरीवाला, थेलीफडवाला इत्यादी म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्याद्वारे पुरवल्या जाणार्‍या वस्तूंमध्ये भाज्या, फळे, रेडी टू इट स्ट्रीट फूड, चहा, पकोडे, ब्रेड, अंडी, कापड, कपडे, पादत्राणे, कारागीर उत्पादने, पुस्तके/स्टेशनरी इत्यादींचा समावेश होतो. सेवांमध्ये न्हावी दुकाने, मोची, पान शॉप यांचा समावेश आहे , लॉन्ड्री सेवा इ. कोविड-19 महामारी आणि परिणामी लॉकडाऊनचा रस्त्यावर विक्रेत्यांच्या जीवनमानावर विपरित परिणाम झाला आहे. ते सहसा लहान भांडवल बेससह काम करतात आणि लॉकडाऊन दरम्यान ते वापरत असावेत. त्यामुळे, रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज देण्याची नितांत गरज आहे.

PM SVANidhi  उद्दिष्टे

ही योजना केंद्रीय क्षेत्राची योजना आहे म्हणजेच गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने खालील उद्दिष्टांसह पूर्णपणे निधी दिला आहे: (i) `10,000 पर्यंतचे खेळते भांडवल कर्ज सुलभ करण्यासाठी; (ii) नियमित परतफेडीला प्रोत्साहन देणे; आणि (iii) डिजिटल व्यवहारांना बक्षीस देण्यासाठी

ही योजना वरील उद्दिष्टांसह रस्त्यावरील विक्रेत्यांना औपचारिक बनविण्यात मदत करेल आणि आर्थिक शिडीवर जाण्यासाठी या क्षेत्रासाठी नवीन संधी उघडेल.

लाभार्थ्यांची पात्रता निकष

ही योजना 24 मार्च 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी शहरी भागात विक्रीत गुंतलेल्या सर्व पथ विक्रेत्यांसाठी उपलब्ध आहे. खालील निकषांनुसार पात्र विक्रेते ओळखले जातील:

(i) शहरी स्थानिक संस्था (ULBs) द्वारे जारी केलेले वेंडिंग प्रमाणपत्र / ओळखपत्र असलेले रस्त्यावर विक्रेते;

(ii) विक्रेते, ज्यांची सर्वेक्षणात ओळख झाली आहे परंतु त्यांना वेंडिंग प्रमाणपत्र/ओळखपत्र जारी केलेले नाही;

आयटी आधारित प्लॅटफॉर्मद्वारे अशा विक्रेत्यांसाठी वेंडिंगचे तात्पुरते प्रमाणपत्र तयार केले जाईल. ULB ला अशा विक्रेत्यांना कायमस्वरूपी व्हेंडिंग प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र एका महिन्याच्या कालावधीत त्वरित आणि सकारात्मकरित्या जारी करण्यास प्रोत्साहित केले जाते.

(iii) रस्त्यावरील विक्रेते, ULB ओळख सर्वेक्षणातून बाहेर पडलेले किंवा ज्यांनी सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विक्री सुरू केली आहे आणि त्यांना ULB / टाउन व्हेंडिंग कमिटी (TVC) द्वारे शिफारस पत्र (LoR) जारी केले आहे; आणि

(iv) आजूबाजूच्या विकासाचे/परि-शहरी/ग्रामीण भागातील विक्रेते ULB च्या भौगोलिक मर्यादेत विक्री करतात आणि त्यांना ULB/TVC द्वारे शिफारस पत्र (LoR) जारी केले आहे.