मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना | Chief Minister Employment Generation Scheme (CMEGP)

तरुण उद्योजकांना सुवर्ण संधी

35% पर्यंत महाराष्ट्र शासनाची सबसिडी

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना CMEGP ही राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक-युवतींची वाढती संख्या व उद्योग व्यवसाय क्षेत्रात राज्यात विविध क्षेत्रात उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नवीन संधी विचारात घेऊन उद्योगजगतेला चालना देणारी व सर्जनशीलतेला कालानुरूप वाव देणारी सर्वसमावेशक योजना आहे.

~~Table Of Content (toc)~~

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना | Chief Minister Employment Generation Scheme

राज्याची महत्वकांशी "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम" (Chief Minister Employment Generation Scheme) योजना सन 2019 23 या आर्थिक वर्षापासून राज्यात सुरू करण्यात आली

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये, पात्रता व अटी, कार्यप्रणाली खालील प्रमाणे आहेत.

योजना स्तर मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम CMEGP योजना राज्यस्तरीय आहे. राज्य स्तरावर उद्योग विभागाच्या अधिपत्याखाली उद्योग संचालनालय, मुंबई हे योजनेचे प्रमुख अंमल बजावणी संस्था म्हणून कार्यवाही करते.

पिक कर्ज योजना महाराष्ट्र संपूर्ण माहिती

योजनेचे उद्दिष्ट

या योजनेचे उद्दिष्ट म्हणजे राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर बनवणे. हे स्वयंरोजगार प्रकल्प राज्य शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातुन सुलभतेने स्थापित होऊन पुढील पाच वर्षात सुमारे एक लाख सक्षम, लघु उपक्रम स्थापित करणे. व त्या माध्यमातून एकूण १० लाख रोजगार संधी राज्यात उपलब्ध करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. पहिल्या वर्षात 2019-20 मध्ये एकूण १०,००० लाभार्थी घटक उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते

योजनेअंतर्गत पात्र घटक

या योजनेसाठी पात्र असणारे घटक म्हणजे उत्पादन सेवा, उद्योग कृषी पूरक व्यवसाय, कृषीवर आधारित उद्योग, ई-वाहतूक व त्यावर आधारित व्यवसाय, एकाच नाममुद्रेवर (ब्रँड) आधारित संघटित साखळी विक्री केंद्र, फिरते विक्री केंद्र इत्यादी घटक कार्यक्रमांतर्गत पात्र आहेत. याविषयी गठित राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती आवश्यकतेनुसार पात्र व अपात्र घटकांची यादी जाहीर करते.

लाभार्थी पात्रता कार्यक्रमांतर्गत पात्रतेसाठी खालील प्रमाणे अटी आहेत

वयोमर्यादा कुठलेही स्थायी उत्पन्न असलेले स्थानिक रहिवासी त्यांचे वय 18 ते 45 वर्षांमध्ये आहे ते या योजनेसाठी पात्र आहेत अनुसूचित जाती अनुसूचित जाती जमाती महिला अपंग माजी सैनिक यांच्या साठी पाच वर्ष शिथिल आहे.

शैक्षणिक पात्रता

₹१० लाखांवरील प्रकल्पांसाठी ७ वी उत्तीर्ण

₹२५ लाख वरील प्रकल्पांसाठी १० वी उत्तीर्ण

या योजनेअंतर्गत एका कुटुंबातील एका व्यक्तीस कार्यक्रमाचा लाभ घेता येईल. कुटुंबाची व्याख्या ही पती-पत्नी अशी अहे.

अर्जदार व्यक्तीने प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम PMEGP अथवा तत्सम केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या अन्य विभागाकडील महामंडळाकडील अनुदानावर आधारित स्वयंरोजगार योजनेचा या आधी लाभ घेतलेला नसावा.

प्रकल्प किंमत

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम यामध्ये पात्र उद्योग-व्यवसाय अंतर्गत प्रकल्प किंमत कमाल मर्यादा सेवा उद्योग तसेच कृषीपूरक उद्योग व्यवसायासाठी रुपये 10 लाख व उत्पादन प्रकल्प प्रकारच्या प्रवर्गातील प्रकल्पांसाठी प्रकल्प किंमत मर्यादा रुपये 50 लाख आहे.

प्रकल्प खर्चाचे वर्गीकरण

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत प्रकल्प उभारणीच्या खर्चाचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे आहे

बँक कर्ज 60% ते 75 % अर्जदाराचे स्वभागभांडवल 5% ते 10% असेल. शासनाचे आर्थिक सहाय्य अनुदान स्वरूपात (मार्जिन मनी) 15% ते 35% मिळेल. प्रवर्ग निहाय व संवर्ग निहाय बँक कर्ज अनुदान (मार्जिन मनी) घटकांचे व स्वगुंतवणुकीचे प्रमाण खालील तक्त्यानुसार आहे

Chief Minister Employment Generation Scheme

सेवा उद्योग व कृषीपूरक उपक्रमांसाठी व उत्पादन प्रकारातील उपक्रमांसाठी प्रकल्प किंमती अंतर्गत इमारत खर्च 20% मर्यादित असेल तसेच खेळते भांडवल प्रकल्प खर्चाच्या 30% मर्यादित असेल.